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Je suis en route pour le parc des expos de Villepinte où se déroule tout au long de ce weekend, le congrès fondateur du Mouvement Démocrate.
Je suis particulièrement ravi de participer à la genèse d'un parti novateur, indépendant, européen et humaniste...
Notre souhait est qu'à travers le MoDem beaucoup de jeunes et de moins jeunes continuent à se rassembler afin d'écrire notre avenir autrement.
En effet, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de travailler à l'émergence de nouveaux principes, de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire.
Alors bienvenue à notre bébé, "le MoDem", balle au centre et longue vie !
Karim Boumedjane
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Dans une longue interview donnée au Nouvel Observateur, daté du jeudi 29 novembre, François Bayrou détaille son projet de socièté et plaide pour une "société de justice croissante, société de responsabilité partagée, société de partenariat." Il livre aussi son analyse sur la persistance de "la collusion des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques", sur le pouvoir d'achat, les institutions ou encore le socialisme.
Interview de F.Bayrou dans le Nouvel Observateur daté du jeudi 29 novembre
Le Nouvel Observateur. – Plus de six mois après la présidentielle, que reste-t-il de vos ambitions ?
François Bayrou. – Il ne s’agit pas d’ambitions, mais de détermination. Les Français cherchent un choix politique nouveau, une alternative réaliste et humaniste. Et ce choix politique leur est pour l’instant refusé. Je veux construire ce choix nouveau. À la fois un projet de société et un système de valeurs. Au fond, je n’ai cessé d’être frappé – aujourd’hui encore et j’allais dire plus que jamais – par le fait que les deux propositions politiques qui tiennent le haut du pavé et qui verrouillent le régime sont inadaptées aux attentes de nos concitoyens et aux intérêts de la France.
N.O.- Toujours votre dénonciation du duopole UMP-PS!
F.Bayrou. Si ce duopole faisait émerger des idées justes, je m’y inscrirais. Mais les deux idéologies sont régressives.
N.O.- Pourquoi?
F.Bayrou. – Nicolas Sarkozy, pour le première fois dans l’histoire de la République, a conduit la droite française à faire un choix de société qu’elle avait toujours refusé : la glorification du modèle de société américain, celui qui domine actuellement la mondialisation. L’argent-roi, la notoriété comme fausse valeur, les citoyens regardés seulement comme des cibles de communication. Si l’on y ajoute la super-concentration des pouvoirs, on obtient là encore un retour en arrière, la vision d’une France où tout se règle au sommet, à Paris, à l’Elysée. Régression. Enfin l’alignement de la France sur Washington, version Bush tourne la page sur l’indépendance de la France, garante de l’indépendance de l’Europe.
N.O.- Cette critique du sarkozysme n’est–elle pas aussi celle de la gauche?
F.Bayrou. Beaucoup de Français, en leur for intérieur, partagent ces craintes. Les gaullistes, par exemple. Ils le savent, mais ne l’expriment pas. Les réponses de la gauche et plus particulièrement du PS, ne sont pas davantage adaptées puisqu’elles découlent toutes de l’idée que la résolution des problèmes du pays, de la société, passe d’abord, avant tout et toujours par l’État. Et cela n’est ni vrai, ni juste, ni possible. L’État ne peut régir dans tous les aspects de sa vie un pays moderne, et le pourrait-il qu’il n’en a plus les moyens.
N.O.- Mais qui vous dit que ces deux propositions politiques dominantes ne répondent pas aux aspirations profondes des Français?
F.Bayrou.- Près de 20 % des Français ont dit lors du premier tour de l’élection présidentielle qu’ils attendaient un autre choix. De plus en plus nombreux, ils formeront un courant démocrate, nouveau, fort, cohérent et demain j’espère, majoritaire. On ne fera pas adopter à la France républicaine, avec son aspiration à l’égalité réelle, le modèle d’inégalité croissante qui domine le monde. Songez qu’aux Etats-Unis, depuis dix ans, tout le pouvoir d’achat supplémentaire est intégralement capté par le haut de la pyramide sociale. Et dans le même pays, par l’effet de la pression migratoire, le prix du travail réel a baissé pendant le même période. Je ne crois pas davantage que la France puisse avoir comme seul moteur de sa grandeur le besoin d’enrichissement individuel. Je connais les forces vives de notre pays, je connais les enseignants, les chercheurs, les créateurs culturels. Ce modèle-là, ils ne l’accepteront pas. Et personne ne s’en remettra plus à l’État tout puissant ! Quand je pense la France, je dis : société de justice croissante, société de responsabilité partagée, société de partenariat. Tout cela dessine un modèle alternatif et crédible.
N.O.- Depuis six mois, vous avez eu le temps d’observer et de réfléchir. Rien n’est venu troubler ou affiner votre diagnostic de la campagne présidentielle?
F.Bayrou.- Pour l’essentiel, je crois que le diagnostic était juste. Un pouvoir politique, quel qu’il soit, se caractérise par son système de valeurs. Or je conteste celui qui s’est installé le 6 mai dernier avec l’élection de Nicolas Sarkozy. Cela ne signifie pas que ponctuellement – ou accidentellement ! – il n’y ait pas eu telle décision ou telle action que j’approuve. Mais l’essentiel n’est pas là. C’est le modèle de société vers lequel il nous conduit qui est en cause. Je le craignais lorsque j’ai refusé d’appeler à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle. C’est pourquoi j’ai pris le risque de le dire, comme un acte fondateur.
N.O.- Pour vous, aucune surprise donc aucun regret?
F.Bayrou. – S’il y a surprise, elle est dans l’excès d’un certain nombre de dérives. J’avais analysé par exemple la collusion des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques dont Nicolas Sarkozy me semblait être l’organisateur ou l’instrument. J’avoue que, pour autant, je n’avais pas imaginé la nuit du Fouquet’s, le yacht de Bolloré, le jeu de chaises musicales qui organise dans les médias, depuis quelques mois, la main mise d’un réseau de connivences sur une grande part de l’information.
N.O.- Naïveté?
F.Bayrou. Lucidité au contraire. Mais on croit toujours que ces logiques pourront être stoppées…
N.O.- Est-ce durable?
F.Bayrou. Un peuple, c’est une histoire, une mémoire, un inconscient. Cela ne se résume pas à des images que l’on zappe dans un poste de télévision. On croit les Français blasés ou indifférents et puis, on découvre un jour qu’ils ont tout observé, tout analysé, tout retenu. Pour l’instant, tout cela s’accumule et sédimente. Et puis un jour ce peuple, notre peuple, s’éveillera.
N.O.- C’est votre pronostic ? À quel terme ?
F.Bayrou. – En politique comme dans la vie, c’est toujours plus long qu’on ne l’espère et plus court qu’on ne le craint.
N.O – Grèves, manifestations en tout genre, montée du mécontentement : les évènement de ces deniers jours sont-ils annonciateurs d’une crise plus forte?
F.Bayrou. – Les promesses mirobolantes du printemps ne sont pas au rendez-vous de l’automne et ne pouvaient pas y être. C’est aussi simple que ça. Le pouvoir d’achat régresse, la croissance est aux abonnés absents, les déficits se creusent. Il y a dans notre pays un malaise qui chemine à bas bruit et qui trouvera sa vraie portée lorsque les Français découvriront qu’après avoir laissé filer la dette, le pouvoir va être contraint de serrer brutalement la ceinture.
N.O.- Vous ne croyez pas à la capacité du PS de capitaliser cette colère?
F.Bayrou. – Le PS, c’est un remarquable réseau d’élus qu’il faut savoir respecter. Mais ce n’est plus un espoir pour personne. Qui croit encore que le socialisme, au sens propre du mot, soit la solution aux difficultés que traverse la France? Qui imagine qu’on puisse relever notre pays dans une démarche à la fois étatique et collective ? Les trois quarts des dirigeants du PS ne sont plus socialistes et c’est bien là leur drame. Ils récitent un catéchisme qu’ils savent hors d’âge. S’ils osaient dire ce qu’ils pensent vraiment, on aurait bien des surprises. Les fractures idéologiques s’effacent. Beaucoup de leurs électeurs, en tout cas, l’ont parfaitement compris et ce n’est qu’un début.
N.O.- Reste qu’individuellement, ce n’est pas votre parti, le Modem qui attire les ralliements. Beaucoup de vos amis sont restés dans l’orbite de l’UMP et manifestement ce n’est pas terminé. Il suffit de voir le ralliement de Cavada…
F.Bayrou.- Les hommes sont fascinés par le pouvoir, celui qu’on leur donne, ou celui qu’on leur fait miroiter. C’est une faiblesse de plus en plus répandue, on l’a vu ces derniers mois dans nos rangs aussi bien que dans ceux du PS. Il serait pourtant vain de s’arrêter à cette cause superficielle. On croit que c’est le vent qui fait tomber les branches. On se trompe. Les branches tombent parce qu’elles sont mortes. Il faut donc chercher la cause ailleurs, en amont. En vérité, ce sont nos institutions, dans leur dérive, qui poussent à la servilité. On ne peut s’y affirmer que par le fait du prince. C’est lui qui distribue toutes les faveurs. Comment, lorsqu’on est un jeune homme ou une jeune femme politique, s’y faire entendre, se révéler, en-dehors des cercles de pouvoir, ou du premier cercle de l’opposition ? Donc, il faut abdiquer son esprit critique, apprendre à mettre ses billes sur la case d’un futur patron. Tout cela ne pousse pas à l’indépendance d’esprit.
N.O.- Votre raisonnement n’est –il pas un peu fataliste?
F.Bayrou. Je demande simplement des institutions qui poussent au caractère, à l’indépendance d’esprit, au goût de la liberté. Autrement dit, il faut un parlement, il faut pouvoir se faire élire sur ses idées et non pas sur la soumission aux gouvernants. Il faut pouvoir résister aux grandes vagues. Si l’on ne change pas les institutions, rien ne changera. Pour satisfaire le prince dont tout dépend, il y aura toujours des faibles et des opportunistes.
N.O.- Les propositions de la commission Balladur ne desserrent-elles pas le système que vous dénoncez?
F.Bayrou. – Je l’espérais et pour tout dire je le croyais. Mais en-dehors de quelques changements sur le fonctionnement du parlement, pour l’essentiel, c’est-à-dire le lien de dépendance du parlement par rapport à l’exécutif, aucun changement réel n’est proposé.
N.O.- Que pouvez-vous faire dans ce contexte?
F.Bayrou.- Il faut faire lever une génération des responsables politiques au sein d’une formation dotée d’une identité claire, d’une doctrine cohérente, d’un projet de société et d’une ambition durable. C’est cela, le but du Mouvement démocrate.
N.O.- Le Modem, c’est l’UDF en mieux?
F.Bayrou.- L’UDF ne regardait que sur sa droite et c’était son handicap. Le Modem, lui s’installe dans une position d’indépendance donc de liberté. C’est toute la différence. On le verra dès nos premiers combats qui sont municipaux. Ce ne sont pas les plus simples. Mais c’est le début d’une longue marche.
N.O.- Rendez-vous donc à la présidentielle de 2012...
F.Bayrou. – Non, rendez-vous tout au long de ces quatre années. Bien des événements se produiront qui donneront aux esprits libres l’occasion de se faire entendre. Même si, dans le système tel qu’il est, le vrai changement passe en effet par l’élection majeure.
Propos recueillis par François Bazin
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F.Bayrou-France Inter
envoyé par mouvementdemocrate
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Dans un long entretien donné au journal La Croix ce 26 novembre, François Bayrou brosse les perspectives du Mouvement Démocrate et du projet de socièté qu'il entend porter. Jugeant la réforme des régimes spéciaux nécessaire, il souligne que "la condition de la réforme c’est la justice" et regrette que la mojorité "ne défend aucun projet social". Concernant le pouvoir d'achat, François Bayrou rappelle qu'"au fond le pouvoir d’achat ne se décrète pas. Il est le résultat de la santé économique du pays."
La Croix : Que restera-t-il de l’UDF au sein du Mouvement démocrate ?
FRANÇOIS BAYROU : L’UDF a décidé de créer le Mouvement démocrate. Ses adhérents en seront membres et son organisation en fournira la colonne vertébrale. Mais il y a bien entendu une différence de fond entre les deux partis. Dans son histoire, l’UDF n’a regardé que vers la droite. Or le centre ne peut pas être le centre s’il ne regarde que d’un seul côté. Vouloir le centre, c’est forcément le vouloir autonome, indépendant, capable de regarder comme des partenaires les grandes forces démocratiques du pays, qu’elles soient à sa droite ou à sa gauche.
Quelle est la différence entre le MoDem et le Nouveau Centre ?
Le Nouveau Centre s’est rallié purement et simplement à la majorité de Nicolas Sarkozy sans y exercer aucune influence. Or tous ceux qui abandonnent leurs convictions pour rallier le pouvoir abandonnent en fait leur raison d’être et finissent par disparaître.
Qu’est-ce qui vous différencie, au fond, de Nicolas Sarkozy ?
Le projet de société. Aujourd’hui, dans la mondialisation, il y a un modèle qui domine tous les autres. Celui d’une société dans laquelle les inégalités augmentent fortement plutôt que de reculer. C’est très impressionnant : pendant les 150 dernières années, nous vivions tous, en Occident, avec l’idée que le progrès allait faire peu à peu reculer les inégalités. Et grosso modo, c’est bien ce qui se produisait.
Or depuis quelques années, c’est le mouvement inverse qui est reparti. Un courant de pensée dominant accepte et justifie les inégalités et se satisfait de leur croissance. Disons que ce courant de pensée est celui de l’Amérique de Bush, des néoconservateurs. C’est cela que Nicolas Sarkozy admire. Et, pour moi, ce n’est pas la vocation de la France. Ni le gaullisme, ni la démocratie chrétienne, ni la social-démocratie ne devraient l’accepter.
Et qu’est-ce qui vous différencie du PS ?
Le Parti socialiste en est encore à croire, ou à laisser croire, que pour résoudre les problèmes de la société, il n’existe qu’un recours : l’État. Or cette réponse n’est plus valide. L’État centralisé est épuisé, sans moyens et, au fond, devenu impuissant. Il arrive même souvent que l’État, bureaucratique, soit paralysant. Il faut donc redéfinir le rôle de l’État.
La méthode Sarkozy sur la réforme des retraites est-elle, selon vous, un succès ?
On n’a fait qu’un petit bout du chemin. La réforme des régimes spéciaux est nécessaire, pas seulement pour des raisons comptables, mais pour des raisons d’équité. Beaucoup de Français ressentaient comme une injustice l’inégalité devant la durée de cotisations. Et il est vrai en même temps que ce régime de retraites était un élément du contrat de travail.
C’est pourquoi j’aurais préféré une réforme globale qui prenne en compte tous les régimes de retraite, sous l’angle de la pénibilité du travail, et une réforme générale fondée sur une retraite par points avec de vrais droits garantis. Aujourd’hui, on vend aux travailleurs de faux droits : leur retraite n’est nullement garantie et nous aurons des rendez-vous douloureux.
Les grèves donnent-elles raison à ceux qui pensent que ces réformes sont quasi impossibles ?
Les réformes ne sont absolument pas impossibles. Mais commencer, avec le paquet fiscal, par accroître les privilèges de ceux qui avaient déjà beaucoup, cela rend les choses évidemment plus difficiles. Car la condition de la réforme c’est la justice. « Réformer », aujourd’hui, cela veut trop souvent dire abandonner purement et simplement les conquêtes sociales.
Pour moi, au contraire, réformer c’est répondre à deux questions. Comment libérer les énergies françaises ? Comment faire progresser la justice ? Pour l’instant, cette seconde question n’obtient pas de réponse : aucun projet social n’est défendu et la réforme en est déséquilibrée.
Que pensez-vous des mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d’achat ?
On peut trouver des mesures techniques, mais au fond le pouvoir d’achat ne se décrète pas. Il est le résultat de la santé économique du pays. C’est toujours une erreur de faire des promesses électorales intenables. Cela contribue à la démoralisation du pays. On dira que le cynisme fait gagner des voix ! Mais, après, les déceptions sont terribles. Il y a longtemps que j’ai choisi, en ce qui me concerne, de rejeter les promesses intenables et de dire la vérité à mon pays.
La manière dont Nicolas Sarkozy exerce la fonction présidentielle est-elle conforme à votre conception de la présidence de la République ?
Pour moi, le président de la République doit être à la fois inspirateur et arbitre. C’est toute l’histoire de nos institutions. Il ne doit pas concentrer tous les pouvoirs. Il ne doit pas être le chef d’un clan. Quand il participe au bureau politique de son parti, il n’est pas le président de tous les Français.
Recueilli par Laurent de BOISSIEU et Solenne de ROYER, La Croix, 27 novembre 2007
Rédigé à 19:26 dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0)
Nous avons ce weekend distribué notre dernier tract sur les marchés Casanova et du centre.
Après une matinée clémente le samedi, nous avons eu le droit à un froid glacial ce dimanche matin!
Néanmoins, nous avons reçu un accueil encourageant de la part des Blanc-Mesnilois qui soutiennent notre démarche!
Le Mouvement Démocrate est une nouvelle alternative pour l'avenir des Blanc-Mesnilois.
Il va falloir réellement se pencher sur le devenir du marché Casanova qui connaît une baisse de fréquentation inquiétante. Le quartier sud a besoin de retrouver un marché dynamique, "attractif par ses prix et par la qualité de ses produits". Il faut permettre aux Blanc-Mesnilois de se retrouver lors ce rendez-vous convivial, auquel les Blanc-Mesnilois sont attachés.
Rédigé à 17:30 dans Mon Blanc-Mesnil | Lien permanent | Commentaires (1)
Rédigé à 20:21 dans MoDem | Lien permanent | Commentaires (0)